हापुड़। 

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में नए विकास कार्य शुरू करने से पहले अब प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे फिलहाल प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इस दौरान लगातार विकास कार्यों के प्रस्ताव मिलने पर प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है।

                        

जानकारी के अनुसार जिले की 273 ग्राम पंचायतों से सड़क, नाली और अन्य विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे थे। कुछ स्थानों पर यह भी शिकायतें सामने आईं कि आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को और सख्त करने का निर्णय लिया है।

नई व्यवस्था के तहत किसी भी नए विकास कार्य की फाइल पहले पंचायती राज विभाग के माध्यम से तैयार होगी और उसके बाद जिलाधिकारी की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित कार्य शुरू किया जा सकेगा।

अधिकारियों का कहना है कि शासन की प्राथमिकता फिलहाल पहले से स्वीकृत और अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराना है। इसके बाद आवश्यकता और जनहित को देखते हुए अन्य विकास योजनाओं पर निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कोई भी नया निर्माण या विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।