ग्रामीणों के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पिछले दो वर्षों में करीब 18 छोटे-बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो स्पीड ब्रेकर बनाए गए और न ही पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई। रात के समय अंधेरा रहने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।

जिले के अन्य प्रमुख मार्गों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर अब तक स्पीड कैमरे नहीं लगाए गए हैं। बुलंदशहर हाईवे पर रांग साइड ड्राइविंग रोकने के लिए कट बंद नहीं किए गए, जबकि मेरठ हाईवे पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आती।

हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दो महीनों में जिले में लगभग हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हुई है। इसके बावजूद रोड सेफ्टी बैठकों में लिए गए फैसले जमीन पर उतरते नहीं दिख रहे हैं। कार्रवाई के दावे केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित रह जाते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक ब्लैक स्पॉट पर स्थायी समाधान, स्ट्रीट लाइट, स्पीड कंट्रोल सिस्टम और सख्त ट्रैफिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हादसों का सिलसिला नहीं रुकेगा।

वहीं जिला प्रभारी आई-रेड निशांत राजपूत ने बताया कि डेहरा गांव में हुए हादसे की जांच में ओवरस्पीड कारण सामने आया है। रोड सेफ्टी बैठकों में लिए गए निर्णयों के पालन के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं और डीएम स्तर से लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की जिंदगी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक हादसे का ऑडिट कराया जा रहा है।