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नौ करोड़ के गबन में लिपिक की सेवा समाप्त, होगी रिकवरी

प्रकाशित: 29 मई 2026 को 7:55 am बजे

नौ करोड़ के गबन में लिपिक की सेवा समाप्त, होगी रिकवरी

HALCHAL INDIA NEWSहापुड़। सहकारी गन्ना विकास समिति हापुड़ में करीब नौ करोड़ रुपये के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थायी लिपिक रोहित कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। क्षेत्रीय जोनल गन्ना प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही गबन की रकम की रिकवरी करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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हापुड़। 

सहकारी गन्ना विकास समिति हापुड़ में करीब नौ करोड़ रुपये के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थायी लिपिक रोहित कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। क्षेत्रीय जोनल गन्ना प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही गबन की रकम की रिकवरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। मामले में पहले से निलंबित अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

क्षेत्रीय जोनल गन्ना प्राधिकरण के सचिव बीके पटेल ने बताया कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि स्थायी लिपिक रोहित कुमार ने समिति के गन्ना मूल्य खाते से कूटरचित तरीके से धनराशि अपने बैंक खातों में ट्रांसफर की।

प्रारंभिक जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितता मिलने पर रोहित कुमार को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तर पर विस्तृत विभागीय जांच कराई गई। जांच के दौरान बैंक खातों के स्टेटमेंट, भुगतान अभिलेख, वित्तीय दस्तावेज और गवाहों के बयान समेत अन्य साक्ष्यों की गहन पड़ताल की गई।

जांच में सामने आया कि आरोपी कर्मचारी ने सुनियोजित तरीके से समिति के बैंक खातों से धनराशि अपने खातों में स्थानांतरित कर गबन किया। विभागीय अधिकारियों से बचने के लिए समिति के खातों में एसएमएस अलर्ट हेतु अपना निजी मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था, जिससे सभी वित्तीय लेनदेन की जानकारी सीधे उसके मोबाइल पर पहुंचती रही।

विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के बाद क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण के निर्णय के तहत रोहित कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। साथ ही गबन की राशि की वसूली उनके देयकों से किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

मामले में तत्कालीन लिपिक भरत कश्यप, रोहित कुमार, समिति सचिव मनोज कुमार और प्रभारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक शेष नारायण दीक्षित को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

  

                                         

                                          

                                          

                                                                                                                                   

                                     

                                    

                                                   

                                                    

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