हापुड़। 

पंजीकरण एवं निबंधन विभाग की नई व्यवस्था के विरोध में चल रही हड़ताल का असर अब सरकारी कामकाज और राजस्व संग्रह पर साफ दिखाई देने लगा है। कई दिनों से बैनामे और अन्य संबंधित कार्य बंद होने के कारण सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, जबकि आम लोगों के जरूरी काम भी अटक गए हैं।

                         

तहसील क्षेत्र में दस्तावेज लेखक संघ के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में अधिवक्ता, स्टांप विक्रेता, बैनामा लेखक और कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हैं। इसके चलते संपत्ति पंजीकरण, स्टांप बिक्री, शपथ-पत्र और नोटरी जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में संपत्ति पंजीकरण होते हैं, जिनसे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन हड़ताल के कारण पिछले एक सप्ताह से पंजीकरण कार्य पूरी तरह प्रभावित है, जिससे राजस्व संग्रह में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

स्थिति का असर केवल बैनामों तक सीमित नहीं है। तहसीलों और न्यायालयों से जुड़े कई कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। शपथ-पत्र और नोटरी से जुड़े काम नहीं होने के कारण लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

हड़ताल के चलते तहसील परिसर और निबंधन कार्यालयों में सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि हाल ही में जारी आदेशों में दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया में निजी संस्थाओं की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हड़ताल के चलते करोड़ों रुपये का राजस्व प्रभावित हुआ है। इस मामले में अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।