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हापुड़ में लंबे समय से लंबित नलकूप बिल मामले में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। ऊर्जा निगम ने मामले से संबंधित 150 किसानों की फाइलें तैयार कर उन्हें अंतिम सत्यापन और अनुमोदन के लिए प्रबंधन स्तर पर भेज दिया है।

                                      

बताया जा रहा है कि यह मामला वर्षों पहले सामने आए नलकूप बिल अनियमितता प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें किसानों द्वारा जमा की गई राशि और विभागीय रिकॉर्ड के बीच गंभीर विसंगतियां पाई गई थीं। इस मामले के समाधान की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और बड़ी संख्या में किसान इसके निस्तारण का इंतजार कर रहे हैं।

हाल ही में विभाग ने किसानों से आवश्यक दस्तावेज और भुगतान संबंधी प्रमाण जुटाने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। इसके तहत तीनों विद्युत खंडों से सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए। जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों और पुराने लेजर रिकॉर्ड के आधार पर 150 मामलों का सत्यापन पूरा कर फाइलें तैयार की गई हैं।

अब इन फाइलों का उच्च स्तर पर उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों के अनुसार जमा रसीदों और बिल विवरण की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

जानकारों का कहना है कि इस प्रकरण से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हैं और कई वर्षों से अपने खातों में दर्ज बकाया राशि को लेकर परेशान हैं। ऐसे में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रभावित किसानों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से जैसे ही आवश्यक निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और किसानों की नजर अब आगामी निर्णय पर टिकी हुई है।